भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही है. इस मुद्दे पर आज़ादी के बाद से ही देश भर में चर्चा होती रही है. लेकिन उत्तराखंड ने पिछले दिनों अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया था. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने ये फ़ैसला लिया. एक ओर जहां अल्पसंख्यक समुदाय इस कोड का विरोध कर रहा है वहीं दूसरी ओर से इसे क़ानूनी जामा पहनाने की कोशिश हो रही है. उत्तराखंड ही नहीं, देश भर में इसे लागू करने की मांग उठ रही है. इस कोड के पीछे के उद्देश्यों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हमारी ख़ास सिरीज़ दरार में इसी कोड से जुड़ी ज़मीनी सच्चाई बता रहे हैं मयुरेश कोण्णूर और शरद बढे.

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